राज्यले लिएका आर्थिक नीति उदार पुँजीवादी सिद्धान्त र खुल्ला अर्थतन्त्र अन्तर्गतको अति नै अव्यवस्थित र गैरजिममेवारपूर्ण छन्। कम्युनिजम ले परिकल्पना गरेको जस्तो श्रोत र साधनमा पूर्णरुपमा राज्यले नियन्त्रण गरेर जनतालाई समान उपभोगको अवसर दिने भन्ने सैद्धान्तिक विचार पनि अहिलेको दुनियामा सम्भव छैन र डेमोक्र्याट हरुले भने जस्तो राज्य नियन्त्रण रहित खुल्ला अर्थतन्त्रमा निजीक्षेत्रले सवल बनेर पर्याप्त रोजगारी सिर्जना भई देशले आर्थिक गति लिएको अवस्था पनि छैन। राज्यले कम्यूनिष्ट र डेमोक्राटिक दुवै सरकारहरूको अनुभव गरिसकेको छ। ब्यबहारिक रुपमा जुन शासन व्यवस्था भए पनि राज्यको कार्यगत भिन्नता देखिएन। दुवै व्यवस्थामा व्यक्तिवादी सोच तथा व्यक्तिवादी शक्ति बाँफाँडमा राज्यको स्रोत र साधनको चरम दुरुपयोग भईरहेको छ। सैदान्तिक रूपमा संसदीय व्यवस्थाका घोर विरोधी कम्न्युष्टहरु संसदीय प्रणाली बाटै राज्य सत्तामा हालीमुहाली रहनु, डेमोक्रेट हरुमा डेमोक्रेसीको गलत अभ्यास हुनुले राज्य व्यवस्था कुनै राजनीतिक सिद्धान्त भन्दा पनि व्यक्तिको बहुलठठी लहडमा चलिरहेको छ।
यी यावत परिस्थिति बाट बाहिर निस्किन युवाहरुले एउटा प्रयोगात्मक शासन प्रणाली र राज्य व्यवस्थाको विचार सहित जनसरोकारका राजनीतिक र आर्थिक रुपान्तरण गर्नु अपरिहार्य छ। गौरवपूर्ण इतिहास बोकेको नेपाल संसारमा हेपिएको दमित राष्ट्र बनेको छ, विश्व मञ्चमा नेपालको मतलाई गहकिलो मतको रूपमा लिइनु पर्ने हो तर कमजोर अर्थतन्त्रको कारण नेपालको कुनै मतको कदर छैन। विश्व श्रम बजारमा नेपालीहरुले सबभन्दा कम पारिश्रमिक पाउने गर्छन्। नेपालीहरुले विश्व श्रम बजारमा सबैभन्दा जोखिम युक्क्त कामहरू गर्ने गर्दछन्। यी सबै समस्याको जड भनेको नेपाल आर्थिकरुपमा पछाडि पर्नु, परनिर्भरता बढ्नु, प्रणालीगत कार्यव्यवस्था नहुनु, श्रोत र साधनको गलत प्रयोग हुनु, व्यक्तिवादी आचरण विकास हुनु र भ्रष्ट्राचार मौलाउनु हुन्।
यी सबै समस्याको हल गर्नको निमित्त नेपाल आर्थिक रूपमा सबल हुनै पर्छ, जनताको आर्थिक अवस्था मजबुत हुनै पर्छ। नेपालमा कामन्युष्ट हरुले लुटेर खान सिकाए, डेमोक्रेट हरुले ठगेर खान सिकाए तर काम गरेर खान सिकाएन, अबको युवाहरुले शासन सत्ता आफ्नो हातमा लिएर जनतालाई काम गरी खान सिकाउनु पर्छ तब मात्र देशको उन्नति सम्भव छ। देशलाई आर्थिक गति दिन, समाधानको बाटोमा लैजान कमन्युष्ट वा डेमोक्राटिक विचार वा सिद्धान्त होइन नेपालको मौलिक सिद्धान्त विकास गरिएको छ जस अनुसार कार्यगत व्यवस्था हुनु अपरिहार्य छ।
नेपाल विश्वका मजबूत अर्थतन्त्र भएका दुई ठूला राष्ट्रका वीच सानो विपन्न मुलुक बनेर बसेको छ, त्यसै पनि विपन्न मुलुकमा वैदेशिक हस्तक्षेप हुन्छ नै जसले अहिलेको जस्तो राज्य व्यवस्थाले गर्दा छिमेकी लगायत अन्य वैदेशिक हस्तक्षेप भयावह छ कि नेपालको अर्थतन्त्र नेपालीको हातमा छैन, बनेका उद्योग धन्दा बन्द गरेर विदेशी उत्पादन आयात गर्नु पर्ने विडम्बना बाट गुज्रिएको छ देश। नेपालको मौलिक आर्थिक व्यवस्था बुँदागत रूपमा उल्लेख गरिएको छ।
१. सम्पूर्ण नेपाली नागरिकलाई नागरिक परिचय नम्बर व्यवस्था गरी काम आफ्नो शीप अनुसारको काम गर्ने इजाजत पत्र अनिवार्य रूपमा लिनु पर्ने व्यवस्था गर्नु पर्छ। विना इजाजत कुनै काम गर्न गराउन नपाइने व्यवस्था हुनु पर्छ। यसले गर्दा इजाजत पत्र बनाउँदा राष्ट्रिय परिचय पत्र वा श्रम इजाजत प्राप्त पासपोर्ट अनिवार्य हुनु पर्ने हुन्छ।
२. यसरी इजाजत पत्र को व्यवस्था भएपछि विदेशी हरु अवैधरुपमा आएर स्थानिय रोजगारी हडप्ने र नेपाली जोखिमयुक्त वैदेशिक रोजगारीमा जानुपर्ने वातावरण अन्त्य हुन्छ भने सम्पूर्ण श्रमिकहरू राज्यको अभिलेखमा आउँछन्।
३. कुनै नयाँ काम वा नयाँ क्षेत्रमा लगानी भन्दा पनि जसले जे गरिरहेको छ त्यसलाई आधुनिकीकरण गर्ने, प्रविधिमैत्री बनाउने र त्यसैलाई औद्योगिकरण गर्ने नीति लिनु पर्छ। जसले गर्दा सम्बन्धित क्षेत्रमा लिएको ज्ञान र सीपको पनि सदुपयोग हुनुको साथै भइसकेको लगानी, श्रोत र साधनको उपयोग हुने हुँदा ठूलो लगानी आवश्यक हुँदैन।
४. हरेक उत्पादनको बीमा को साथै बजार व्यवस्थापन राज्यले गर्नु पर्ने हुन्छ। आधुनिक तालिम, प्रविधि साथै ब्यवसाय सुदृढीकणका सेवाहरु सरकारले निशुल्क र कतिपय कार्यस्थलमा नै व्यवस्था गरिनु पर्दछ।
५. अहिले नेपाली समाजमा अव्यवस्थित तरिकाले गर्दै आएका निर्वाह मुखी मिश्रत श्रमलाई व्यवसायिकरण गरिनु पर्छ, जस्तै एउटै व्यक्ति वा परिवारले एउटा गाई, एउटा भैंसी गोरु बाख्रा कुखुरा परेवा पाल्ने, सबै खाले मिश्रित बाली पनि लगाउने श्रम अत्याधिक गर्ने तर परिणाम शुन्य हुने प्रवृत्ति छ, यसमा किसानलाई सबल बनाई कुनै एउटा उत्पादनलाई व्यवसायिक बनाउन प्रेरित गरि साथ र सहयोग गर्नु पर्छ।
६. कामलाई कर्तव्यको रूपमा ग्रहण गरी कुनै कामको महत्व अर्को कामको तुलनामा कम हुँदैन भन्ने कुरा हरेक नागरिकलाई बुझाउनु पर्छ। नेतृत्व वा राज्य सञ्चालकहरुले जनता सँगै काम गरेर हौसला दिनु पर्छ।
७. कृषी एम्बुलेन्सको व्यवस्था गरी कुनै कृषि उत्पादनमा समस्या देखिए विषेशज्ञ सहितको उपचार तथा निराकरण उत्पादन क्षेत्रमै गएर दिने व्यवस्था गर्नुपर्ने हुन्छ।
८. कुनै पनि उद्योग खोल्दा स्वदेशी कच्चा पदार्थ प्रयोग हुने उद्योगलाई प्राथमिकता दिनु पर्दछ।
९. कुनै खास महत्व भएका स्थान वा वस्तुको व्यवसायिक प्रवर्धन गरिनु पर्दछ जस्तै लुम्बिनीको माटो गमलामा राखेर बोधिचित्तको बिरुवा लगाई लाखौंमा बिक्री गर्न सकिन्छ, सगरमाथाका ढुङ्गा राखी साना कृतिम झरना बनाई बिक्री गर्न सकिन्छ।
१०. विभिन्न ठाउँमा तालिम केन्द्रहरु स्थापना गरि स्थलगत तालिमको व्यवस्था गरिनु पर्दछ र त्यस्ता तालिम केन्द्रबाट राजनीतिक प्रशिक्षण दिएर अहिलेको राज्य व्यवस्था परिवर्तन परिवर्तन गरी युवा नेतृत्वको प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रमुख सहितको शासन व्यवस्था स्थापना गर्न सकिन्छ।
माथि उल्लेखित कामहरू संगठित भएर अभियान मार्फत स्थानीय सरकार, संघ संस्था तथा स्थानिय प्रतिष्ठित र जुझारु युवाहरु प्रयोग गरी गैर राजनीतिक तरिकाले संगठनलाई मजबूत बनाउने र जब संगठनले देशव्यापी रूप लिन्छ, तालिम व्यवसायिक तालिम केन्द्र हरु खोल्ने र व्यवसायिक तालिमको साथै राजनीतिक प्रशिक्षण पनि दिने गर्नु पर्छ किन कि हामीले व्यवसायीक अभियानले लाभान्वित भएका जनता हाम्रो राजनीतिक प्रशिक्षण पश्चात राज्य व्यवस्था परिवर्तन गर्न सजिलै सहमत हुन्छन् र यो कसैले रोक्न पनि सक्दैन किन की हामीले जरै देखि मजबूत बनाएका हुन्छौ, कुरा होइन व्यवहारमै जीवन स्तर उकास्न अहोरात्र खटिएका हुन्छौं, हाम्रो अभियानले आर्थिक रूपमा सक्षम बनेकाहरु हरहालतमा हाम्रो साथ रहन्छ।
सांगठनिक रूपमा मजबूत हुँदै गएपछि कर्मचारी, शिक्षक प्रशासक हरुलाई परिचालन गरी भ्रष्ट हरुको सूचना संकलन गरी सार्वजनिक गर्ने, जनस्तर बाट कारबाहीको माग गराउने, मिडियामा उनीहरूको कर्तुत भण्डाफोर गर्ने र जनस्तर बाट जनसमर्थन बटुल्दै जाने नीति लिनु पर्दछ।
अहिले सम्मका आन्दोलन, जनयुद्ध वा विद्रोह हरुले जनतालाई गफ र आश्वासन बाहेक केही कहिल्यै दिएको छैन त्यसैले हामीले ब्यबहारिक र आर्थिक लडाइँ वैचारिक र वस्तुपरक ढंगबाट लड्नु पर्छ, राज्य सत्ता प्राप्त गर्न १५ वर्ष लाग्छ, अवश्य सफलता हाँसिल गरिन्छ नै।