को सबै प्रकाशनहरु Bharat Rimal । काठमाडौं , संघीय लोकतान्त्रिक ग

Publications
https://avalanches.com/np/kathmandu__670783_05_08_2020

भरत रिमाल

मानव सभ्यताको विकास सँगै केही विसँगतीहरु पनि समानान्तर रूपमा विकास हुँदै आएका छन्। कतिपय विसंगतिका विषयहरू कुनै निश्चित प्रयोजनको लागि बनाइएका सामाजिक नियमहरूको अपव्याख्या भएर कुरीति बनेर समाजमा रहि आएका छन् भने कति विषयहरू समाजमा आफ्नो प्रभुत्व जमाउन शक्तिशाली वर्गले शक्तिहीन वर्गलाई दवाउन असामाजिक तरिकाले अपनाइएका तथाकथित नियमहरू अन्धविश्वासको भुमरीले अहिले सम्म पनि लिएर आएको छ। विश्व इतिहास हेर्ने हो भने सामाजिक रूपान्तरणको निम्ति कयौं वर्ग संघर्षहरु भए र हालसम्म पनि भइरहेका छन्। अमेरिकाको अश्वेत आन्दोलन होस् कि रूसी कम्नयुष्ट आन्दोलन होस्, श्रीलंका को गृहयुद्ध होस् या नेपालको माओवादी जनयुद्ध होस् समाज रुपान्तरणका लागि गरिएका संघर्षहरु अझै पूर्ण हुन् सकेका छैनन्। अरिस्टोटल देखि कार्ल मार्क्स लेलिन देखि स्टालिन हुँदै माओसेत्युङ सम्मको विचार र मार्ग दर्शनलाई आधार मानेर अहिले पनि विश्वको धेरै ठाउँमा संघर्ष हरु दिनहुँ भइरहेकै छन्। समाज भनेको एउटा जटिल संरचना हो जहाँ जीवन अस्तित्वको लागि एकले अर्कोलाई सिध्याउन पछि नपर्ने मानवले न्यूनतम साझा स्वार्थ पूर्ति लागि समुह बनाएर बस्ने र साझा शत्रु सँग सामूहिक लड्ने अठोटका साथ निश्चित भूगोलमा कब्जा जमाएका हुन्छन्। यसरी मानव अतिक्रमित भूगोल भित्र पनि मानव बीचमै संघर्ष हुन्छ र श्रोत साधन कब्जा गरि समाजमा आफू शक्तिशाली बन्न लालायित मानवीय स्वभावलाई नियन्त्रण गर्न मानवले नै कयौं सिद्धान्त, नियम रीति बनाएका छन् तैपनि मानवीय स्वभावको प्रतिनिधित्व भई हाल्छ।

युग र समय सँगै संघर्षको रूप पनि परिवर्तन हुँदै आएका छन्, प्राचीन इतिहास नीति युद्ध हुन्थ्यो, १२ औं शतब्दीदेखि १९ औँ शताब्दीसम्म भौतिक युद्ध भए, अहिले कहीँ कहीँ भौतिक र धेरै जसो वैचारिक युद्धको समय छ। समय र काल अनुसार वर्ग शत्रु पनि परिवर्तन हुँदै आएका छन्। समाजको आवश्यकता पनि परिमार्जित हुँदै आएका छन्। पहिले को जस्तो भौतिक अस्तित्वको लागि संघर्ष अहिले नभए पनि आफ्नो मजबूत उपस्थितिका लागि संघर्ष गरिरहेको समाजमा हामी छौं र अहिलेको वर्ग शत्रु भनेको श्रोत र साधन कब्जा गरि सामाजिक असमानता फैलाउने वर्ग हो। श्रोत र साधनको असमान पहुँचले गर्दा सामाजिक द्वन्द बढ्दो छ। अबको सामाजिक रूपान्तरण भनेको श्रोत र साधनको सहज पहुँच नै हो र यसको लागि हरेक नागरिक आर्थिक रूपमा मजबूत हुन् जरुरी छ।

देशको १ प्रतिशत जनसंख्या सँग राज्यको ९०% श्रोत र साधन छ भने ९९ % जनसंख्या सँग मात्र १० % श्रोत र साधन छ। ९० प्रतिशत राज्यको श्रोतको मालिक भएका हरु मोज मस्ति मा रमाइरहेका छन् भने ९९% जनसंख्या राज्यको १०% श्रोत साधनले जीविका चलाइरहेका छ्न।

असमान श्रोत बाँडफाँड ले गर्दा सामाजिक भेदभाव, जातिय कुरीति, धार्मिक अन्धविश्वास जस्तो सामाजिक बेथितिको दलदलमा फसेको छ समाज। आर्थिक विपन्नता ले गर्दा मानिस अनेक प्रलोभन र अन्धविश्वास बढ्दै जान्छ र त्यहीँ बाट शुरू हुन्छ जात, धर्म, प्रथा जस्ता असमानता का हाँगा विँगा हरु। अहिलेको नेपाली समाज पनि यस्तै जन्जाल बाट जेलिएको छ। जातको नाममा शोषित छन् , धर्मको नाममा शोषित छन्, लिङ्ग वर्ण को आधारमा, भूगोलको आधारमा, सुगमता को आधारमा यस्ता कयौं विभेदका आधारहरू तयार छन्। यो सामाजिक विभेदको अन्त्य गरी सामाजिक रूपान्तरण गर्न हरेक नागरिक आर्थिक रुपमा सक्षम हुनै पर्छ। आर्थिक रूपमा मजबूत नागरिकलाई जात, धर्म, रुढीवादी जस्ता कुराले जीवन यापनमा तात्विक फरक पारेको हुँदैन, जो विपन्न छ उनीहरु नै हुन्छन् पीडित, कतिपय पीडक पनि उनीहरुनै हुने गर्दछन्।

अहिलेको परिपेक्षमा सामाजिक रुपान्तरणका निम्ति निम्न बुँदाहरू विश्लेषण गरिएको छ।

१. आर्थिक विपन्नताले थलिएपछि मानिसमा धर्म, भूत प्रेत मा जातमा, पूर्वजन्मको कर्म, आशीर्वाद, सराप जस्ता अन्धविश्वासको सहरा लिन थाल्छन् र सामाजका टाठाबाठाले उहीहरुबाट अनुचित फाइदा लिने र समजमा अत्याचार फैलाउने काम गरिरहेका हुन्छन्। यदि समाजलाई आर्थिक रूपमा मजबूत राख्ने हो भने सबै असमानता आफैं अन्त्य भएर जान्छन्। कथित दलित समुदायको एउटा आर्थिकरुपमा सम्पन्न मानिसले समाजको अपहेलना सहनु पर्दैन जहाँ विपन्न हरुले सहनु पर्छ।

२. प्राविधिक शीप भएका हरु जस्तै सिलाई, बुलाई र निर्माणको काम गर्न जान्ने दक्ष जनशक्तिलाई दलित भनिएको छ, यदि राज्यले शीप विकास र व्यवसायिकरण नीति आलम्बन् गर्ने हो भने सबै भन्दा पहिले आर्थिक प्रगति गर्ने ती नै तथाकथित दलित हरु को बर्षौ देखि पिछडिएका छन् उनीहरू नै चाँडै आर्थिक रूपमा सक्षम भई समाजका अगुवा बन्न सक्छन्, मात्र राज्यले उनीहरूको योग्यतालाई व्यवस्थापन गरिदिए पुग्छ।

३. शिक्षा र स्वास्थ्यको अवसर पाए काम गरेर खाने वर्ग मेहेनत हुने हुनाले समृद्ध हुन समय लाग्दैन, शिक्षा दिक्षा बाट वञ्चित हुन नपरेपछि चेतना विकास भई सामाजिक अत्याचारको अन्त्य गर्न सक्षम हुन्छन्, यसै पनि शिक्षा दिक्षा सम्पन्न भए पछि कुनै समुदायले सजिलै अत्याचार गर्दैन।

४. सामाजिक रुपान्तरणको निमित्त दलित र पिछडिएका वर्गको महिला तथा बालबालिका लाई आत्मनिर्भर र आत्मविश्वास विकास गरिनु पर्दछ ताकि उहीहरुले आफूलाई कमजोर रूपमा स्वीकार नगरुन्। आर्थिक विकासको लागि सामूहिक लगानी, विज्ञ र प्रविधिको अधिकतम प्रयोग गरी हरेक नागरिकलाई रोजगार तथा औद्योगिक मालिक बनाउन जरुरी छ। यसको लगानीको सानो सानो इकाई बनाई पर्यटन, जलविद्युत, कृषि तथा उत्पादनमा सम्पूर्ण नागरिकलाई समाहित गराउन जरुरी छ।

५. सामूहिक लगानी र आम्दानीको हिस्सामा समान हक हुने वातावरण मिलाउनु पर्दछ जसले गर्दा सबै नागरिकको समान हैसियत विकास भई सामाजिक विभेदको अन्त्य हुन्छ। हरेक नागरिकलाई आफ्नो परिवार मात्र होइन आफ्नो समाज, आफ्नो इतिहास आफ्नो अस्तित्व माथि गौरव गर्ने वातावरण बनाउनु पर्दछ, जस्तै सामूहिक यात्रा, भ्रमण, अन्तर्राषट्रिय परिवेश अध्ययन जस्ता विषयमा हरेक नागरिक लाई समान अवसर दिनुपर्छ।

६. हरेक वर्गले पुर्खा देखि गरिआएको पेशालाई आधुनिकीकरण गरी अन्तर्राष्ट्रिय बजारसम्म पहुंच बनाउन राज्यले पहल गर्नु पर्दछ। स्वदेशी कच्चा पदार्थको उत्पादनमा सामजिक पहल गर्नु गराउनु पर्दछ।

८. खाद्य इन्स्योरेन्स, विपत इन्स्योरेन्स स्वास्थ इन्स्योरेन्स जस्ता सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रममा सबै नागरिकलाई सहभागी गराउनु, प्रशिक्षण दिनु को साथै परेको बेलामा ती सुरक्षा संयन्त्र कसरी प्रयोग गर्ने भनेर प्रशिक्षित गर्नु पर्दछ।

९. आर्थिक रूपमा सम्पन्न भएपछि समाज आफैं समानताको बाटोमा जाने हुनाले राज्यले सबै नागरिकलाई आर्थिक सवलीकरण गर्नु अहिलेको आवश्यकता हो। नेपालको जनसंख्या धेरै ठूलो पनि छैन, तर प्राकृतिक रूपमा संसारले हेर्ने नेपाललाई विश्वको पहिलो पर्यटन गन्तब्य बनाउनु पर्छ। पर्यटन विकास मात्र गर्ने हो भने पनि ३ करोड जनसंख्या आर्थिक रूपमा आत्म निर्भर हुनेछन्। हाम्रो अध्ययनले पहिलो चरणमा विश्व स्तरीय पर्यन विकास परियोजना सञ्चालन गर्न ३ खर्ब लाग्ने प्रक्षेपण गरेका छौं। यो बजेटलाई रु.१०००/ प्रति इकाइको दरले हरेक नागरिकलाई लगानी गर्न लगाउने हो भने सजिलै लगानी व्यवस्थापन हुन्छ र पहिलो चरणमा करिब १० हजार रोजगारी सिर्जना हुनेछन्। यसको विस्तार योजना अनुसार १० वर्षमा १ लाख रोजगारी सिर्जना हुनेछन् र पर्यटन बजारको आकार वाषिर्क २४ खर्बको हुनेछ। यस्तै हामी कृषि, स्वास्थ र इन्जिनियरिङ क्षेत्रमा पनि सम्भावना भएका छौं। इन्जिनियरिङ, चिकित्सा र saoftware अध्ययनको हब बनाउने धेरै सम्भावना छ। यसरी सम्भाव्यता अध्ययन गरी आयमुलक क्षेत्रमा नागरिकलाई लगानी गराई प्रतिफल दिने व्यवस्था राज्यले मिलाउन सके १० वर्षमा प्रतिव्यक्ति आय उच्च भएको राष्ट्रमा नेपाल पर्छ नै।

११. शहरको विकेन्द्रीकरण गर्नु अहिलेको महत्वपूर्ण कदम हुनेछ। हरेक सहरलाई विशेष शहरको रूपमा जस्तै कुनै मेडिकल सहर, कुनै इन्जिनियरिङ सहर, कुनै प्रविधि सहर, कुनै कमर्स सिटी, कुनै आर्टिस्ट सिटी, कुनै औद्योगिक सहर जस्तै हरेक सहरलाई एक विशेषता सहित स्मार्ट सिटी बनाउने र हरेक नागरिकलाई आर्थिक योद्धा बनाई राष्ट्रनिर्माणको अग्रमोर्चामा समाहित गराई आर्थिक विभेदको अन्त्य गर्न सकिन्छ। आर्थिक विभेद अन्त्य हुने बितिकै अन्य विभेद अन्त्य भएर जान्छ। आज समाजमा जुन पिडा, पीडित, दलित निमुखा देखिएका छन् आर्थिक पहुंच नभएर हो। यहाँ जात, धर्म, समुदायको र वर्गको कुरा गरिन्छ यिनलाई असमानताको कारण मान्ने गरिन्छ, यो गलत छ, असमानताको कारक भनेको आर्थिक विपन्नता र राज्यको श्रोतमा व्यक्ति हावी हुनु हो, सामाजिक रुपान्तरणको लागि आर्थिक क्रान्ति अपरिहार्य छ।

Show more
0
450
https://avalanches.com/np/kathmandu__669069_05_08_2020

भरत रिमाल


राज्यले लिएका आर्थिक नीति उदार पुँजीवादी सिद्धान्त र खुल्ला अर्थतन्त्र अन्तर्गतको अति नै अव्यवस्थित र गैरजिममेवारपूर्ण छन्। कम्युनिजम ले परिकल्पना गरेको जस्तो श्रोत र साधनमा पूर्णरुपमा राज्यले नियन्त्रण गरेर जनतालाई समान उपभोगको अवसर दिने भन्ने सैद्धान्तिक विचार पनि अहिलेको दुनियामा सम्भव छैन र डेमोक्र्याट हरुले भने जस्तो राज्य नियन्त्रण रहित खुल्ला अर्थतन्त्रमा निजीक्षेत्रले सवल बनेर पर्याप्त रोजगारी सिर्जना भई देशले आर्थिक गति लिएको अवस्था पनि छैन। राज्यले कम्यूनिष्ट र डेमोक्राटिक दुवै सरकारहरूको अनुभव गरिसकेको छ। ब्यबहारिक रुपमा जुन शासन व्यवस्था भए पनि राज्यको कार्यगत भिन्नता देखिएन। दुवै व्यवस्थामा व्यक्तिवादी सोच तथा व्यक्तिवादी शक्ति बाँफाँडमा राज्यको स्रोत र साधनको चरम दुरुपयोग भईरहेको छ। सैदान्तिक रूपमा संसदीय व्यवस्थाका घोर विरोधी कम्न्युष्टहरु संसदीय प्रणाली बाटै राज्य सत्तामा हालीमुहाली रहनु, डेमोक्रेट हरुमा डेमोक्रेसीको गलत अभ्यास हुनुले राज्य व्यवस्था कुनै राजनीतिक सिद्धान्त भन्दा पनि व्यक्तिको बहुलठठी लहडमा चलिरहेको छ।


यी यावत परिस्थिति बाट बाहिर निस्किन युवाहरुले एउटा प्रयोगात्मक शासन प्रणाली र राज्य व्यवस्थाको विचार सहित जनसरोकारका राजनीतिक र आर्थिक रुपान्तरण गर्नु अपरिहार्य छ। गौरवपूर्ण इतिहास बोकेको नेपाल संसारमा हेपिएको दमित राष्ट्र बनेको छ, विश्व मञ्चमा नेपालको मतलाई गहकिलो मतको रूपमा लिइनु पर्ने हो तर कमजोर अर्थतन्त्रको कारण नेपालको कुनै मतको कदर छैन। विश्व श्रम बजारमा नेपालीहरुले सबभन्दा कम पारिश्रमिक पाउने गर्छन्। नेपालीहरुले विश्व श्रम बजारमा सबैभन्दा जोखिम युक्क्त कामहरू गर्ने गर्दछन्। यी सबै समस्याको जड भनेको नेपाल आर्थिकरुपमा पछाडि पर्नु, परनिर्भरता बढ्नु, प्रणालीगत कार्यव्यवस्था नहुनु, श्रोत र साधनको गलत प्रयोग हुनु, व्यक्तिवादी आचरण विकास हुनु र भ्रष्ट्राचार मौलाउनु हुन्।


यी सबै समस्याको हल गर्नको निमित्त नेपाल आर्थिक रूपमा सबल हुनै पर्छ, जनताको आर्थिक अवस्था मजबुत हुनै पर्छ। नेपालमा कामन्युष्ट हरुले लुटेर खान सिकाए, डेमोक्रेट हरुले ठगेर खान सिकाए तर काम गरेर खान सिकाएन, अबको युवाहरुले शासन सत्ता आफ्नो हातमा लिएर जनतालाई काम गरी खान सिकाउनु पर्छ तब मात्र देशको उन्नति सम्भव छ। देशलाई आर्थिक गति दिन, समाधानको बाटोमा लैजान कमन्युष्ट वा डेमोक्राटिक विचार वा सिद्धान्त होइन नेपालको मौलिक सिद्धान्त विकास गरिएको छ जस अनुसार कार्यगत व्यवस्था हुनु अपरिहार्य छ।


नेपाल विश्वका मजबूत अर्थतन्त्र भएका दुई ठूला राष्ट्रका वीच सानो विपन्न मुलुक बनेर बसेको छ, त्यसै पनि विपन्न मुलुकमा वैदेशिक हस्तक्षेप हुन्छ नै जसले अहिलेको जस्तो राज्य व्यवस्थाले गर्दा छिमेकी लगायत अन्य वैदेशिक हस्तक्षेप भयावह छ कि नेपालको अर्थतन्त्र नेपालीको हातमा छैन, बनेका उद्योग धन्दा बन्द गरेर विदेशी उत्पादन आयात गर्नु पर्ने विडम्बना बाट गुज्रिएको छ देश। नेपालको मौलिक आर्थिक व्यवस्था बुँदागत रूपमा उल्लेख गरिएको छ।


१. सम्पूर्ण नेपाली नागरिकलाई नागरिक परिचय नम्बर व्यवस्था गरी काम आफ्नो शीप अनुसारको काम गर्ने इजाजत पत्र अनिवार्य रूपमा लिनु पर्ने व्यवस्था गर्नु पर्छ। विना इजाजत कुनै काम गर्न गराउन नपाइने व्यवस्था हुनु पर्छ। यसले गर्दा इजाजत पत्र बनाउँदा राष्ट्रिय परिचय पत्र वा श्रम इजाजत प्राप्त पासपोर्ट अनिवार्य हुनु पर्ने हुन्छ।


२. यसरी इजाजत पत्र को व्यवस्था भएपछि विदेशी हरु अवैधरुपमा आएर स्थानिय रोजगारी हडप्ने र नेपाली जोखिमयुक्त वैदेशिक रोजगारीमा जानुपर्ने वातावरण अन्त्य हुन्छ भने सम्पूर्ण श्रमिकहरू राज्यको अभिलेखमा आउँछन्।


३. कुनै नयाँ काम वा नयाँ क्षेत्रमा लगानी भन्दा पनि जसले जे गरिरहेको छ त्यसलाई आधुनिकीकरण गर्ने, प्रविधिमैत्री बनाउने र त्यसैलाई औद्योगिकरण गर्ने नीति लिनु पर्छ। जसले गर्दा सम्बन्धित क्षेत्रमा लिएको ज्ञान र सीपको पनि सदुपयोग हुनुको साथै भइसकेको लगानी, श्रोत र साधनको उपयोग हुने हुँदा ठूलो लगानी आवश्यक हुँदैन।


४. हरेक उत्पादनको बीमा को साथै बजार व्यवस्थापन राज्यले गर्नु पर्ने हुन्छ। आधुनिक तालिम, प्रविधि साथै ब्यवसाय सुदृढीकणका सेवाहरु सरकारले निशुल्क र कतिपय कार्यस्थलमा नै व्यवस्था गरिनु पर्दछ।


५. अहिले नेपाली समाजमा अव्यवस्थित तरिकाले गर्दै आएका निर्वाह मुखी मिश्रत श्रमलाई व्यवसायिकरण गरिनु पर्छ, जस्तै एउटै व्यक्ति वा परिवारले एउटा गाई, एउटा भैंसी गोरु बाख्रा कुखुरा परेवा पाल्ने, सबै खाले मिश्रित बाली पनि लगाउने श्रम अत्याधिक गर्ने तर परिणाम शुन्य हुने प्रवृत्ति छ, यसमा किसानलाई सबल बनाई कुनै एउटा उत्पादनलाई व्यवसायिक बनाउन प्रेरित गरि साथ र सहयोग गर्नु पर्छ।


६. कामलाई कर्तव्यको रूपमा ग्रहण गरी कुनै कामको महत्व अर्को कामको तुलनामा कम हुँदैन भन्ने कुरा हरेक नागरिकलाई बुझाउनु पर्छ। नेतृत्व वा राज्य सञ्चालकहरुले जनता सँगै काम गरेर हौसला दिनु पर्छ।


७. कृषी एम्बुलेन्सको व्यवस्था गरी कुनै कृषि उत्पादनमा समस्या देखिए विषेशज्ञ सहितको उपचार तथा निराकरण उत्पादन क्षेत्रमै गएर दिने व्यवस्था गर्नुपर्ने हुन्छ।


८. कुनै पनि उद्योग खोल्दा स्वदेशी कच्चा पदार्थ प्रयोग हुने उद्योगलाई प्राथमिकता दिनु पर्दछ।


९. कुनै खास महत्व भएका स्थान वा वस्तुको व्यवसायिक प्रवर्धन गरिनु पर्दछ जस्तै लुम्बिनीको माटो गमलामा राखेर बोधिचित्तको बिरुवा लगाई लाखौंमा बिक्री गर्न सकिन्छ, सगरमाथाका ढुङ्गा राखी साना कृतिम झरना बनाई बिक्री गर्न सकिन्छ।


१०. विभिन्न ठाउँमा तालिम केन्द्रहरु स्थापना गरि स्थलगत तालिमको व्यवस्था गरिनु पर्दछ र त्यस्ता तालिम केन्द्रबाट राजनीतिक प्रशिक्षण दिएर अहिलेको राज्य व्यवस्था परिवर्तन परिवर्तन गरी युवा नेतृत्वको प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रमुख सहितको शासन व्यवस्था स्थापना गर्न सकिन्छ।


माथि उल्लेखित कामहरू संगठित भएर अभियान मार्फत स्थानीय सरकार, संघ संस्था तथा स्थानिय प्रतिष्ठित र जुझारु युवाहरु प्रयोग गरी गैर राजनीतिक तरिकाले संगठनलाई मजबूत बनाउने र जब संगठनले देशव्यापी रूप लिन्छ, तालिम व्यवसायिक तालिम केन्द्र हरु खोल्ने र व्यवसायिक तालिमको साथै राजनीतिक प्रशिक्षण पनि दिने गर्नु पर्छ किन कि हामीले व्यवसायीक अभियानले लाभान्वित भएका जनता हाम्रो राजनीतिक प्रशिक्षण पश्चात राज्य व्यवस्था परिवर्तन गर्न सजिलै सहमत हुन्छन् र यो कसैले रोक्न पनि सक्दैन किन की हामीले जरै देखि मजबूत बनाएका हुन्छौ, कुरा होइन व्यवहारमै जीवन स्तर उकास्न अहोरात्र खटिएका हुन्छौं, हाम्रो अभियानले आर्थिक रूपमा सक्षम बनेकाहरु हरहालतमा हाम्रो साथ रहन्छ।


सांगठनिक रूपमा मजबूत हुँदै गएपछि कर्मचारी, शिक्षक प्रशासक हरुलाई परिचालन गरी भ्रष्ट हरुको सूचना संकलन गरी सार्वजनिक गर्ने, जनस्तर बाट कारबाहीको माग गराउने, मिडियामा उनीहरूको कर्तुत भण्डाफोर गर्ने र जनस्तर बाट जनसमर्थन बटुल्दै जाने नीति लिनु पर्दछ।


अहिले सम्मका आन्दोलन, जनयुद्ध वा विद्रोह हरुले जनतालाई गफ र आश्वासन बाहेक केही कहिल्यै दिएको छैन त्यसैले हामीले ब्यबहारिक र आर्थिक लडाइँ वैचारिक र वस्तुपरक ढंगबाट लड्नु पर्छ, राज्य सत्ता प्राप्त गर्न १५ वर्ष लाग्छ, अवश्य सफलता हाँसिल गरिन्छ नै।

Show more
0
207
https://avalanches.com/np/kathmandu__608131_17_07_2020

भरत रिमाल


प्रभावकारी कार्यपालिकाको संरचना


आर्थिक, सामाजिक र सांस्कृतिक परिवर्तनलाई संस्थागत गर्न राजनीतिक पहलकद्मी हुनुपर्छ र राज्यको संविधान, ऐन कानुनले सम्बोधन गरिनु पर्छ नत्र केहि सकारात्मक परिवर्तन भईहाले पनि अस्थायी हुन्छन र कुनै पनि बेला यथास्थितिमा फर्किने सम्भवना हुन्छ। अहिले देखिएका समस्या वा हाल सम्म गरिएका राजनीतिक संघर्षहरु सफल नहुनुको मुख्यकारण जनस्तर बाट उठेका सवाल हरुमा गम्भीर बहस नहुनु र धेरै बहस गरिएका बिषय गम्भीर नहुनु हो। राज्यको शक्ति र ठूलो श्रोत प्रयोग गरि निकलिएका निष्कर्षहरु संबिधान र ऐन हरुमा निहित स्वार्थको कारण समावेश गरिएन। यस्ता धेरै अध्ययन आयोगहरु बनेका छन जसले राज्यको ठुलो धनराशी खर्च गरेर अध्ययन रिपोर्ट त बनाए तर न संविधान मा समेटिए न ऐन मा। यसो हुनुको मुख्य कारण भनेको शासकहरुको ब्यक्तिगत वा गुटगत स्वार्थ नै हो। यस्तो दुर्दशा बाट देशलाइ मुक्ति दिन शिक्षित युवा हरुले पहलकदमी लिनै पर्ने हुन्छ।

अहिले जून ब्यबस्था आए पनि शासकीय प्रबृत्ति परिवर्तन नहुनुको पछाडि जननिर्देशित प्रणाली बिकास नहुनु नै हो। अहिले प्रणालिमा भन्दा ब्यक्तिमा उत्तरदायित्व खोजिनु, प्रणालिमा भन्दा ब्यक्तिमा आकांक्षा राखिनु, प्रणालीको लागि भन्दा ब्यक्तिको पछाडि राजनीति दौड़ीनु अहिलेको दुर्गतिको कारणहरु हुन। शासन प्रणाली वा हाम्रो प्रणाली के भन्छ भन्दा पनि प्रधानमन्त्री के भन्छन/भन्छिन, राष्ट्रपति के भन्छन/भन्छिन भन्ने कुरा को पछाडि राजनीति दौडीएको छ यो नै हाम्रो राज्य व्यबस्थाको कमजोरी हो। राजनीतिको यो बिकराल अवस्थाको निकास भनेको प्रत्यक्ष कार्यकारी प्रमुख निर्वाचन प्रणाली नै हो। अर्को कार्यपालिका र ब्यबस्थापिका बीचको सम्बन्धलाई उत्तरदायी तरिकाले नयाँ बाट परिभाषित गरिनु पर्छ र सैद्धान्तिक सम्बन्ध बलियो बनाउने तर राजनीतिक सम्बन्धलाई अंकुश लगाउनु जरूरी छ। एउटै पद्दति बाट आएका उहि ब्यक्तिहरु ब्यबस्थापिका र कार्यपालिकामा आसीन हुँदा नीति नियमहरु जनमुखी भन्दा शासकलाई शक्ति ब्यबस्थापन गर्न दुरुपयोग हुने गर्छ। प्रत्यक्ष कार्यकारी प्रमुख निवार्चन प्रणाली, त्यसलाई ब्यबस्थापन गर्ने आधार र त्यसका फाइदा बेफाइदाको बूँदागत विश्लेषण प्रस्तुत गरेको छु।


हालको संसदीय प्रणाली बाट कार्यकारी प्रमुख निर्वाचित हुने र संसद सदस्य बाट मन्त्रिपरिषद गठन हुने प्रणाली नै देशको ठूलो जड शत्रु भ्रष्ट्राचारको मूल जरो हो। जननिर्वाचित संसद सदस्य जनताका समस्या प्रणालीगत रुपमा संबोधन गरि संबैधानिक र कानूनी रूमा स्थापित गराउने ब्यबस्थापिका संचालन गर्न आएका हुन्छन तर उनीहरुलाई नै कार्यपालिका को जिम्मा लगाउँदा संबिधान, ऐन र नियम कानून बनाउँदा जनमुखी भन्दा शासकमुखी बनाउने गर्छन, किनकि शासन पनि उनीहरु कै हात हातमा हुन्छ। अबको आवश्यकता भनेकै ब्यबस्थापिका र कार्यपालिका लाई अलग गर्नु हो। जननिवार्चित सदस्यहरु बाट ब्यबस्थापिका बन्नु पर्छ र प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रमुखको नेतृत्वमा समाजमा स्थापित र प्रमाणित भइसकेका विज्ञ र दक्ष ब्यक्तिहरु सम्मिलित ११ सदस्यीय क्याबिनेट बन्नु पर्छ, ब्यबस्थापिकाको निम्ति निर्वाचित सदस्य हरुलाई क्याबिनेट मा तान्नु हुँदै हुँदैन। ब्यबस्थापिका र कार्यपालिका अलग रहनु पर्ने कारण र त्यसका फाइदा र प्रभावको बारेमा बूँदागत रुपमा तल उल्लेख गरेको छु।


१. संविधान, ऐन र नियम कानून बनाउन ब्यबस्थापिका का सदस्यहरु प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली ४०% अल्पसंख्यक सीमानकृत वर्गको लागि समानुपातिक प्रणालीबाट ४०% र विज्ञ हरुबाट २०% गरेर ७५ जनाको ब्यबस्थापिका निर्माण गर्नु पर्दछ। संख्या अवस्यकताको आधारमा थपघट गर्न सकिन्छ तर ब्यबस्थापिका सदस्य संख्या ठुलो हुनुहुँदैन।

२. यसरी बनेको ब्यबस्थापिकाको काम नीति नियम, संविधान र ऐन कानून निर्माण मात्र हुनुपर्छ, यी सदस्य मन्त्री हुन पाउने छैनन। किनकि नीति नियम बनाउने र कार्यान्वन गराउने एउटै पद्दति र उहि सदस्य हुँदा नीति नियम जनमुखी नभई शासकमुखी हुन पुग्छ र अस्थिरता उत्पन्न भई ब्यापक भ्रष्ट्राचार हुने गर्छ। नीति बनाउने र कार्यान्वन गर्ने एउटै हुँदा आर्थिक मात्र नभई नीतिगत र प्रशासनिक भ्रष्ट्राचार मौलाउने र राज्यको स्रोत साधनको ब्यापक दुरुपयोग हुने हुँदा राज्यमा विभेद र असमानताले विकराल रूप लिन्छ र द्वन्द्व, बिद्रोह र गृहयुद्ध सम्म को खतरा रहन्छ जसले जसले गर्दा राज्यमा अशान्ति फैलिने र मानव विकास सुचाङ्क बाट तल झर्दै जाने हुन्छ।

३. ब्यबस्थापिकामा निर्वाचित सदस्य नै कार्यपालिकामा (क्याबिनेट) मा जाने ब्यबस्था हुँदा अनुचित प्रतिस्प्रधा बढ़न जान्छ र आर्थिक चलखेल शुरू हुन्छ, फलस्वरूप भ्रष्ट्राचारले जरा गाडने हुन्छ। ४. ब्यबस्थापिका सदस्य नै मन्त्री हुने व्यबस्था हुँदा आफु निर्वाचित हुन ठूलो धनराशि खर्च गर्ने, मन्त्री बन्न पनि धनराशि खर्च गर्ने र मन्त्री भए पछि अफ्नो खर्च भएको धनराशी को प्रतिफल खोज्ने हुँदा निर्विकल्प भ्रष्ट्राचार बढ़ने गर्छ।

५. यदि क्याबिनेट बाट मन्त्री नियुक्त नहुने हो भने ब्यबस्थापिक सदस्यको सेवा सुबिधाको लागि मात्र ठुलो धनराशिको चलखेल नहुने र खराब नियतको मानिस उमेद्वार पनि नबन्ने हुँदा भ्रष्ट्राचार नियन्त्रण उच्च हुन्छ।

६. प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रमुखले क्याबिनेट सदस्य समाजमा प्रमाणित र स्थापित भइसकेका ब्यक्तिहरुबाट नियुक्त गर्ने हुँदा सक्षम र अनुभवी ब्यक्तित्व नेतृत्वमा पुग्ने हुँदा कार्यसम्पदान गुणस्तरीय हुनुको साथै त्यस्ता ब्यक्तिहरु विगतको अफ्नो साख जोगाउनु पर्ने नैतिक धरातलमा हुने हुँदा अनुचित कार्यसम्पादन गर्ने संभावना न्यून हुन्छ।

७. समाजमा स्थापित व्यक्तित्वहरु अफ्नो ब्यबसयिक जीवनमा अर्थिकरूपमा सबल भइसकेका हुन्छन, राज्यले दिने सेवा सुविधा बाहेक अन्य आर्थिक प्रलोभनमा पर्नुपर्ने बाध्यता हुँदैन, जसले गर्दा भ्रष्ट्राचार नियन्त्रणमा ठूलो सफलता मिल्छ।

८. संसदीय प्रणालिमा जीवनभर आन्दोलन र नाराजुलुस मात्र गरेका र ब्यबसायिक धरातल नभएका मानिस हुने हुँदा उनीहरुको जीविकोपार्जन नै भ्रष्ट्राचार हुने गरेको छ, यसरी प्रत्यक्ष निवार्चित कार्यकारी प्रमुख हुने ब्यबस्थामा भ्रष्ट्राचार संभव नहुने वा गाह्रो हुने हुँदा भ्रष्ट्र नियतका ब्यक्तिहरु शक्तिमा पुग्ने संभावना न्यून हुन्छ।

९. संसदीय ब्यबस्थामा सत्ता र शक्ति संसद सदस्यको संख्यामा भर पर्ने हुँदा ससाना समूहहरु पनि राजनीतिक दल दर्ता गरि एक दुइ सदस्य लिई सत्तामा शक्तिको दाउपेच लगाई रहेका हुन्छन तर प्रत्यक्ष निर्वाचन पद्दतिमा त्यस्ता स्वार्थ समुहको स्थान नहुने हुँदा राजनीतिक अस्थिरता पैदा गर्ने ससाना समूह हरु आफै हराएर जान्छन र राजनीतिक स्थिरता कायम हुन्छ।

९. संसदीय प्रणालिमा संसदमा अफ्नो संसद सदस्यहरुको समर्थन जोगाउन ठुलो संघर्ष गरीरहनु पर्ने हुँदा जनताको काममा भन्दा सत्ता जोगाई राख्न धेरै समय खर्च हुने हुन्छ भने प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली बाट निर्वाचित कार्यकारीले आफ्नो कार्यकाल को सम्पूर्ण समय प्रशासनिक कामको लागि दिन सक्छ।

१०. प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रणालिमा दलहरुको भूमिका नीति नियम बनाउन ब्यबस्थापिका लाई सुझाब दिने मात्र हुने हुँदा गुट उप गुट हुने र राजनीतिक अराजकता फैलिने संभावना हुँदैन।


प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रमुख तानाशाही बन्ने र स्वच्छाचारी तरिकाले निरंकुश बन्ने तर्कहरू गरिएको पाईन्छ यो तर्क केहि हद सम्म स्वीकार्न सकिन्छ तर विश्वले धेरै गति लिई सकेको छ तानाशाह हरु जन्मिने संभावना धेरै कम हुन्छ। त्यस्तो अवस्थाको नियमनको लागि शासकिय प्रणालीलाई सुदृढ बनाउन पर्ने हुन्छ। तल उल्लेखित बुॅंदागत प्रणाली विकास गरेर तानाशाही प्रवृति नियन्त्रण गररिन्छ।

१. प्रमुख कार्यकारी उमेद्वार चुनाव भन्दा कम्तिमा ५ बर्ष अगाडिने तय हुनु पर्छ ता कि ५ बर्ष सम्म कार्यरत कार्यकारीको कार्य सम्पादन बिश्लेषण गर्न पावस र अध्ययन पनि गर्ने मौका पावस जसले गर्दा पद सम्हाले पछि तुरुन्त कुशल कार्यसम्पादन गर्न सकोस।

२. यदि कुनै उमेद्वार राजनीतिक बिचारधारामा आधारित पार्टीबाट चयन हुन्छ भने उक्त पार्टीले ५ बर्ष अगाडि नै आगामी चुनामा प्रतिष्प्रधा गर्ने उमेद्वार सहि अरु ३ जना वैकल्पिक उमेद्वार पनि प्रस्तुत गर्नु पर्दछ जसबाट जनताले हुनेवाला कार्यकारी प्रमुखको कार्यक्षमता वैचारिक क्षमता र जनता प्रतिको उत्तरदायीत्व बहन गर्ने क्षमता बुझ्ने मौका पाउन। आगामी चुनावमा प्रतिष्प्रधा गर्ने उमेद्वारले राष्ट्रिय स्तरका संचार माध्यम हरुबाट आफ्ना विचार, कार्ययोजना र राजनीतिक कार्य सम्पादन क्यालेण्डर प्रस्तुत गर्ने छ र जनताले कुन प्रतिष्प्रधी उचित हुन्छ उसको प्रस्तुति हेरेर निर्णय गर्नेछन्।

३. निर्वाचन पूर्ण प्रविधि आधारित ईन्टरनेटको सहायता बाट आफ्नै स्मार्ट फोनबाट विश्वको कुनै पनि ठाउॅं बाट आफ्नो मत राख्न पाईनेछ त्यसको लागि व्यक्तिगत परिचय नम्बर हुनेछ त्यो नम्बर र सरकारले उपलब्ध गरेको बिशेष पासवर्ड प्रयोग गरी आफ्नो मत दिन पाईनेछ। यसो गर्नाले मतदान प्रकृयामा सबै मताधिकार भएका नेपालीले विश्वको कुनै कुना बाट आफ्नो मत दिन पाउने छन्। यस प्रकारको मतदान प्रकृया आर्थिक रुपले पनि कम खर्चमा चुनाव गराउन सकिन्छ र कुनै विषय माथि जनमत लिनु परे कम खर्चमा केहि समयमा नै जनमत लिन सकिन्छ जसले गर्दा कुनै राष्ट्रिय महत्वको बिसयले विबादित भई बन्दक हुनु पर्दैन।

४. संविधानमा कुनै पनि निर्वाचित कार्यकारी प्रमुखले आफू निर्वाचित भएको एक बर्ष सम्म आफ्नो घोणनापत्रमा समावेस गरेको राजनीतिक क्यालेण्डर अनुसार काम गरेको छ कि छैन भनि जनमत लिने व्यबस्था गर्नु पर्छ, यदि जनताबाट निर्वाचित भएमा ५ बर्षको लागि शक्तिशाली कार्यकारीको भुमिका निभाउनेछ जसलाई कुनै आन्तरिक या बाह्य कुनै शक्तिले पनि हटाउने सक्ने छैन। नैतिक पतन हुने कार्य वा कानुनले परिभाषित गरेका आपराधिक गतिविधि गरेमा मात्र पद बाट हट्नेछ अन्यथा आफ्नो कार्यकालमा कसैले अवरोध गर्ने छैनन्।

५. यो व्यबस्थामा व्यक्ति भन्दा प्रणाली शक्तिशाली हुने हुदाॅं प्रभावकारी कार्यसम्पादन हुन्छ किनकि यो प्रणालीमा कार्यसम्पादन शोली संरचनामा हुने गर्छ जहाॅं राम्रो काम गर्नेलाई बाटो खुल्ला हुॅंदै जान्छ भने राज्य हित विपरित काम गर्न बाटो साॅंगुरो हुन्छ, कठिन हुन्छ।

समग्रमा यो व्यबस्था प्रणालीमा आधारित शासन व्यबस्था हो, व्यक्तिमा आधारित होईन त्यसैले तानाशाह उत्पन्न हुने कुनै संभावना छैन।


Show more
0
181
Show more